सरकार कड़ी कार्रवाई से पीछे हट़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार्रवाई की तो मुद्दा हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा बनाम भारतीय पुलिस सेवाओं के बीच हो जाएगा। दोनों तरह की सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के बीच और विवाद बढऩे के आसार होंगे। अगर सरकार ने पहले ही कड़ी कारवाई करनी होती तो आपराधिक मामला दर्ज करवाया जा सकता था। फिलहाल सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई है कि क्या एक्शन लेती है।