छत्‍तीसगढ़ में यूपीए के वन अधिकार कानून को भूपेश सरकार ने बदला, शुरू हुआ विरोध

रायपुर,जेएनएन।केंद्रकीपूर्वयूपीएसरकारकेवनअधिकारकानूनकोछत्तीगसढ़कीमौजूदासरकारनेबदलदियाहै।सरकारनेअबवनविभागकोसामुदायिकवनाधिकारकेलिएनोडलविभागबनानेकाआदेशजारीकियाहै।इसकाविरोधशुरूहोगयाहै।विरोधकरनेवालोंकाआरोपहैकिकांग्रेसनेविधानसभाचुनावकेदौरानवनाधिकारकानूनकेसुचारूक्रियान्वयनकावादाकियाथालेकिननएआदेशमेंसरकारकानूनकेमूलभूतविचारोंऔरप्रावधानोंकेखिलाफजातीनजरआरहीहै।

आदिवासीविकासविभागहीनोडलएजेंसी

सामाजिकसंगठनोंनेआशंकाजताईकिसरकारवनविभागसंयुक्तवनप्रबंधनसमितियोंकेजरिएग्रामसभाकेअधिकारोंकाहननकरकेअपनेएजेंडेकोआगेबढ़ाएगी।इससेसमाजमेंद्वंद्वखड़ाहोसकताहै।केंद्रकीपूर्वयूपीएसरकारनेवनकानूनकेलिएआदिमजातिविभागकोनोडलएजेंसीबनायाथा।केंद्रकेआदिवासीकार्यमंत्रालयने27सितंबर2007और11जनवरी2008कोराज्योंकोलिखेपत्रमेंजोरदियाकिआदिवासीविकासविभागहीनोडलएजेंसीहोगा।

बदलावकेबादविरोधतेज

सरकारनेसामुदायिकवनअधिकारोंकीमान्यता,विशेषकरग्रामसभाकीओरसेवनकाप्रबंधनकरनेकाअधिकारसुनिश्चितकरनेकीप्रतिद्धतादिखाईहैलेकिनताजाबदलावकेबादविरोधतेजहोगयाहै।संगठनोंनेमांगकीहैकिव्यक्तिगतऔरसामुदायिकवनअधिकारोंकीपूर्णमान्यताहोनेतकवनभूमिसेविस्थापनयाधारितभूमिकाअधिग्रहणयापुनर्वासपैकेजप्रस्तावनहींदियाजानाचाहिए।

सामुदायिकवनअधिकारकेलाखोंदावेलंबित

आलोकछत्तीसगढ़बचाओआंदोलनकेसंयोजकआलोकशुक्लानेबतायाकिवर्ष2012-13सेप्रदेशमेंग्रामसभाओंकीओरसेसामुदायिकवनअधिकारकेदावेभरेगएथेजोअबतकलंबितहैं।हसदेवअरण्यक्षेत्रमेंकोयलाखननसुगमबनानेसमुदायकोदिएवनअधिकारोंकाखुलाउल्लंघनजारीहै।अबभीवहांसमुदायवनअधिकारोंकीबहालीकेलिएसंघर्षरतहै।वर्ष2012सेलघुवनोपजऔरनिस्तारकेअधिकारदिएगए,लेकिनजंगलप्रबंधनकेअधिकारकोस्वीकारनहींकियागयाहै।अधिकतरसामुदायिकअधिकारसयुक्तवनप्रबंधनसमितियोंकेनामपरहै।इन्हेंसुधाकरग्रामसभाओंकेनामदियाजानाचाहिएथा।

इसतरहसेकियाजाएप्रबंधन

भारतजनआंदोलनकेविजयभाई,छत्तीगसढ़वनाधिकारमंचकेविजेंद्रअजनबीऔरदलितआदिवासीमंचकेराजिमकेतवासनेकहाकिआदिवासीविकासविभागकेजिलेमेंपदस्थअमलेकोबेहतरप्रशिक्षणदेकरजवाबदेहबनानाचाहिए।कलेक्टरकीअध्यक्षतामेंगठितजिलास्तरीयसमितिकोअधिकारपत्रप्रदानकरनेकीजिम्मेदारीदीजानीचाहिए।जिलासमितिकीभूमिकादावेलटकानेयाखारिजकरनेकीनहीं,बल्किग्रामसभाओंकेदावोंकोसुधारनेऔरसाक्ष्यजुटानेमेंमददकरनेकीहोनीचाहिए।